// Three new criminal law explained. तीन नए आपराधिक कानून क्या है ? #parameteroflaw //
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seIn this video changes in new criminal laws which is enforceable on 1 July 2024. what are the major changes in the criminal laws.
वीडियो में बताया जा रहा है की लगभग 100 वर्षों से अंग्रेजों के समय से चलने वाले कानून को समाप्त करके नए कानून को लागू करने से क्या लाभहोगा।
नई तीन अपराधी कानून है पहले भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम2023 तीनों कानून को लागू करने से समय से न्यायहोगा, अभियुक्त को गैर ट्रायल मिलेगी तथा विक्टिम को फेयर कंपनसेशनप्राप्त होगा।
इन कानून को लागू करने से यूनीफामिटी का सर्टेंटीहोगी।
पुराने भारतीयदंड संहिता 1860 जो लड़ मेघालय के समय के थे जिन में कोई भी एक्ट कब क्राइम बनेग।,अपराध की परिभाषा और दंड उल्लेखित था जबकि सीआरपीसी 1973 में अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन ट्रायल काप्रक्रिया था, एविडेंस अधीन expert opinion tatha burden of proof Jaise प्रावधान थे।
अभी भी अंग्रेजों के समय के कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर का प्रॉपर्टी तथा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की प्रावधान लागू है।
भारतीय दंड संहिता 1860 किस स्थान पर भारतीय न्याय संख्या 2023 लाई गई है जिसमें कुल 511 धाराओं के स्थान पर 356 धारा रखी गई है। 175 धारा को संशोधित किया गया है, 22 धारा हटाई गई।
सीआरपीसी 1973 किस स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाई गई है नई बिल में 484 धाराओं की जगह 533 धाराएं रखी गई हैइसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में 167 धाराओं की जगह अब नए भारतीय साक्षर संहिता में 170 धाराओं को रखा गया है।
नए अधिनियम zender न्यूट्रल में अर्थात men एंड वूमेन दोनों के अगेंस्ट परपेट्रेटर केस फाइल कर सकते हैं।
नए कानून में 3 वर्ष के अंदर इक्विटेबल जस्टिस होगा 180 दिन में चार सीट फाइल होगी। snatching mob lynching मॉब लिंचिंग फेक पेपर एटीएम थेफ्ट आर्म्स रिबेलीयन जैसेअपराधों को पट्टी ऑफेंसेस में कम्युनिटी सर्विस रखी हुई है। लायन जस्टिस पर फोकस किया गया है बेटर स्ट्रक्चर डिजिटाइजेशन ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ओमान में किया गया है अपराधों की सजा बढ़ाई गई है। राजगुरु की जगहदेशद्रोह को रखा गया आई fir प्रॉसीक्यूशन, digitalization प्राथमिकता दी गई।
तीन नए कानून खोलेंगे स्वरूप न्याय का रास्ता, डिजिटल साक्षको मिली मान्यता बड़ा कदम, पीड़ित को 90 दिन के भीतर करने की प्रगति जानने का अधिकार, विदेश में रहकर अथवा रहने वाले कोई व्यक्ति यदि कोई घटना करता है तो वह आरोपित बनेगा, अपराध में किसी बालक को शामिल करने वाले को 3 से 10 साल तक की सजा की व्यवस्था, 5 सबसे अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा मूल वंश जाति समुदाय अन्य आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या पर आजीवन कारावास, राजगुरु के स्थान पर भारत की संप्रभुता एकता व खंड का वह खतरे में डालने वाले कार्य को सेक्शन 152 के अंतर्गत दंडनीयबनाया गया, चोरी एक से अधिक करने वाले को 5 साल तक की सजा का प्रोग्राम छोटे अपराधों में 3 वर्ष से काम की सजा है 60 साल से अधिक आयु का भी हमारा चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए डीएसपी स्तर का अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक, निधि व्यक्ति द्वारा किसी आरोपित को पकड़ने पर उसे 6 घंटे के विचार पुलिस के हवाले करना, फिर की भर्ती अब सूचना जाता के साथ-साथ पीड़ित कोई निफ्ट दी जाएगी घटनास्थल पर बिना विचार किया फिर होगी फिर की दशा में सूचना देने वाले को 3 दिन के अंदर हस्ताक्षर करने होंगे, 307 वर्ष से काम की सजा वाले अपराधों में थाना अध्यक्ष पुलिस अधीक्षकों से वरिष्ठ अधिकारी, दुष्कर्म ऐसी स्टेटस के मामले में विवेचना के दौरान वीरता का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा महिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुरुष स्टेट महिला अधिकारी की मौजूदगी में बयान दर्ज करेंगे।
सजा नहीं मुख्य रूप से न्याय केंद्रित है तीनों नया अपराधी कानून यह महत्वपूर्ण व्यवस्थाहै।
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1 जुलाई 2024 से 3 नए क्रिमिनल लॉ में क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। | parameter of law |
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